रायपुर। आज महानदी भवन में मुख्य सचिव अजय सिंह ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में आगामी 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाना है। जिसको लेकर चल रही तैयारी की समीक्षा मुख्य सचिव अजय सिंह ने की।
मुख्य सचिव द्वारा इस बैठक में गृह निर्माण मण्डल, वन, गृह, राजस्व, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य, नगरीय प्रशासन एवं आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को राजी-नामा योग्य प्रकरणों को लोक अदालत में निराकृत कराने के लिए प्रस्तुत करने को भी कहा गया।
मुख्य सचिव ने कहा कि लोक अदालतों का प्रयास होना चाहिए कि जितना ज्यादा संभव हो आपसी समझौते के प्रकरणों का निराकरण हो सके। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को भी कहा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
महानदी भवन मे हुए इस बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि एवं उच्च शिक्षा सुनील कुजूर, अपर मुख्य सचिव वन सी.के. खेतान, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास आर.पी. मण्डल, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विकासशील, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर.के. विज, सचिव ग्रामोद्योग निहारिका बारिक सिंह, सचिव जल संसाधन सोनमणि बोरा, सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी) डी.डी. सिंह, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहला निगार, सचिव राजस्व एन.के. खाखा, सचिव नगरीय प्रशासन डॉ. रोहित यादव, विशेष सचिव आदिम जाति कल्याण रीना बाबा साहेब कंगाले और विशेष सचिव श्रम आर. शंगीता समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद थे।
