Saturday, December 22, 2018
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रमन के बजट में किसानों को मिली बड़ी सौगात, कृषि क्षेत्र के लिए 13480 करोड़ रुपए का बजट

raman singh vidhansabha live

रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश कर रहे है। इस दौरान वे बतौर वित्त मंत्री 12वां बजट पेश कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। इस साल कृषि क्षेत्र के लिए 13,480 करोड़ रु खर्च किए जाएंगे। जो पिछले बजट की तुलना में 29 फीसदी से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस बजट में खेत-खलिहान से लेकर किसान के घरों तक समृद्धि के तार जोड़े हैं। 14 सालों में प्राकृतिक वजहों से आए संकट के दौरान किसानों की भरपूर मदद सरकार ने की। वहीं फसल बीमा प्रीमियम के लिए 136 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

सीएम रमन सिंह ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 92 हजार 35 रुपए अनुमानित है। उन्होंने कहा कि 2,957 करोड़ रु का प्रावधान कृषि ज्योति योजना के लिए किया गया है। वहीं सौर सुजला योजना के लिए 51 हजार सोलर पम्प स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए बजट में 631 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

6 नए कृषि महाविद्यालय बनाए जाएंगे

सीएम रमन ने 6 नए कृषि महाविद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की हैय़ उन्होंने कहा कि ‘चलो गांव की योजना’ के लिए एक करोड़ रुपए, 30 पशु औषधालयों के उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं 108 की तर्ज पर पशुओं के लिए एम्बुलेंस योजना भी शुरू की जाएगी।

बजट के प्रमुख अंश

शक्कर कारखाने के लिए 75 करोड़ रु ऋण अग्रिम का प्रावधान भी किया गया है

संस्थागत प्रसव 18 फीसदी से बढ़कर 74 प्रतिशत

राज्य के सभी ज़िले और सामुदायिक अस्पतालों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की सुविधा अब मुफ्त

मेडिकल कॉलेज के आधुनिकीकरण के लिए 68 करोड़ रु

पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना अंतर्गत प्रदेश के श्रमिकों को 5 से 10 रु में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की योजना संचालित है

मितानिनों को अब 50 के बदले 75 प्रतिशत मानदेय लाभ

दुर्घटना से मौत पर 4 लाख का बीमा

राज्य के सभी अस्पतालों में समस्त जांच निःशुल्क उपलबद्ध कराई जाएगी

धान बोनस प्रदान करने के लिए 2,107 करोड़ रु का प्रावधान

किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए 184 करोड़ रु

वर्ष 2018-19 के बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रीमियम के लिए 136 करोड़ रु का प्रावधान

शाकंभरी योजना के लिए 140 करोड़ रु का प्रावधान

सिंचाई के विकास के लिए 130 करोड़ रु का प्रावधान

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