Saturday, December 15, 2018
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बीजापुर के कांग्रेस नेता विक्रम मंडावी के खिलाफ ग्रामीणों ने थाने में की शिकायत, कलेक्टर के आदेश के बाद अब होगी जांच

बीजापुर। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विक्रम मंडावी का मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामिणों को मजदूरी भुगतान नहीं करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले विक्रम मंडावी के खिलाफ ग्रामिणों ने बीजापुर जिले के मिरतूर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है। ग्रामिणों का आरोप है कि 5 साल बाद भी उनका मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले में ग्रामिणों ने स्थानीय विधायक व वन मंत्री महेश गागड़ा से भी शिकायत कर चके है। वहीं बीजापुर कलेक्टर ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिये है। इस मामले में कलेक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग के DPC और SDM को जांच के आदेश दिए है।

ग्रामीणों ने भी ये भी बताया कि विक्रम मंडावी द्वारा 5 साल पहले किए गए कामों का भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक रेत ढुलाई और लेबर पैंमेंट का अबतक 80 हजार- 80 हजार से अधिक यानी एक लाख 60 हजार रुपए का बकाया है। जिसकी शिकायत वन मंत्री से की गई थी। ग्रामीणों ने मांग है कि उन्होंने जल्द से जल्द मजदूरी का पैसे दिलाया जाए। 

बीजापुर जिलाध्य़क्ष विक्रम मंडावी पर पोटा कैबिन निर्माण कराकर मजदूरी का पैसा नहीं देने का आरोप है। मजदूरी का पैसा नहीं मिलने पर पिछले दिनों ग्रामिणों ने स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री महेश गागड़ा के पास शिकायत करने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा था कि मंत्री जी, ठेकेदार (कांग्रेस जिलाध्यक्ष) विक्रम मंडावी हमारा मजदूरी का पैसा खा गए है।

मजदूर ग्रामीणों के मुताबिक 2013 में जिले के भैरमगढ़ के पिनकोंडा में पोटा कैबिन का निर्माण कार्य शुरु किया गया था। जिसका काम अभी बंद है। इस कार्य को भैरमगढ़ के रहने वाले ठेकेदार विक्रम मंडावी के द्वारा कराया जा रहा था। इस भवन निर्माण के लिए टैक्टर से रेत ढुलाई व लेबर पैंमेंट की राशि अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। करीब 60 मजदूरों के मजदूरी की राशि का 5 साल बाद भी भुगतान नहीं किया गया है।

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

बीजापुर कलेक्टर अयाज तंबोली का कहना है कि इस मामले में शिकायत मिली है शिकायत में मजबूरी नहीं मिलने की बात कहीं गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। और पोटा केबिन निर्माण करने वाले मजदूरों का भुगतान नहीं किए जाने को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के लिए पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के DPC और SDM को लिखा गया है।

 

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