रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका का विशेष ध्यान रखा गया। इसलिए उन्होंने सहायिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी करने का एलान किया है। जिससे प्रदेश के 1 लाख से अधिक सहायिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री और समाज कल्याण मंत्री रमशीला साहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्ग का ध्यान रखा है और खासतौर पर महिलाओं को लेकर विशेष ध्यान रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रदेश में और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।
ऐसे जाने महिला एवं बाल विकास विभाग में क्या मिला
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत 525 करोड़ 92 लाख रुपए का प्रावधान
मुख्यमंत्री अमृत योजना के अंतर्गत 42 करोड़ 95 लाख रुपए का प्रावधान
महतारी जतन योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए
नोनी सुरक्षा योजना में 30 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 13 करोड़ रुपए
सबला योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
आंगनबाड़ी केंद्रों की योजना के लिए 735 करोड़ का प्रावधान
आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में दिए जाने वाली सहायता में वृद्धि की गई है। यह सहायता अब..
बच्चों के लिए ₹6 के स्थान पर ₹8
गर्भवती महिलाओं को ₹7 के स्थान पर 9.50 रुपए
किशोरी बालिकाओं के लिए ₹5 के स्थान पर ₹9.5 की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं द्वारा महिला एवं बच्चों के कल्याण की योजना में योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि 4000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए
आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय राशि 2 हजार रुपए से बढ़ाकर ढाई हजार रुपए
मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय राशि 2250 से बढ़ाकर 2750 रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मितानिनों को अब 50 के बदले 75 प्रतिशत मानदेय का लाभ मिलेगा।
इससे 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इसका लाभ मिलेगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी सौगात
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की सेवा पूरी होने पर शासन द्वारा कार्यकर्ताओं को 50000 तथा सहायिकाओं को ₹25000 की राशि दी जाएगी।
स्कूल-कॉलेजों में सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी सरकार, 10 लाख बालिकाओं का होगा लाभ
ग्रामीण बालिकाओं को स्वच्छ सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ सुचिता योजना के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए अब योजना के कवरेज को बढ़ाते हुए पर्याप्त बालिकाओं की दर्ज संख्या वाले सभी महाविद्यालयों हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में क्रियान्वित किया जाएगा। योजना के विस्तार से 10 लाख बालिकाओं को लाभ मिलेगा।
6 जिलों में महिला अपराध अनुसंधान इकाई की स्थापना होगी
महिला अपराध के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए 6 जिलों में महिला अपराध अनुसंधान इकाई की स्थापना की जाएगी।
