रायपुर। छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों के लिए संविलियन समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बनी हाई पावर कमेटी का कार्यकाल कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया है। अब शिक्षाकर्मियों को संविलियन, वेतन, भत्ते, पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति जैसी मांगों के लिए 4 मई 2018 तक का इंतजार करना होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी का कार्यकाल 1 माह और बढ़ा दिया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए कमेटी को 4 मई तक राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जीएडी की विशेष सचिव रीता शांडिल्य ने यह आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि शिक्षाकर्मियों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई 2017 को कमेटी बनाने का फैसला किया था। जिन्हें 3 माह के भीतर रिपोर्ट सौंपी थी। लेकिन किन्हीं कारणों से रिपोर्ट नहीं सौंपी जा सकी। जिसके बाद एक माह और कार्यकाल बढ़ा दिया गया था यानी 4 अप्रैल तक किसी भी हालत में कमेटी को राज्य सरकार के सामने रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन शिक्षाकर्मियों को एक बार फिर निराशा हुई थी। अब फिर से 1 माह के लिए शिक्षाकर्मियों के लिए बनी हाई पावर कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
