भिलाई। केंद्रीय जल संसाधन गंगा विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पत्र वार्ता में सवाल के जवाब में कहा कि किसान आंदोलन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दिया है।
उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग का गठन 2004 में किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट 2008 को तत्कालीन यूपीए सरकार को मिल गई थी फिर भी 6 साल तक यूपीए सरकार ने इस पर कोई कार्य नहीं किया जबकि मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को मान लिया है तथा सी-2 फार्मूले के तहत इसे लागू भी करने जा रही है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं दरअसल में वे किसान नहीं है बल्कि ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार की उपलब्धियों को पचा नहीं पा रहे हैं।
इस पर भी खुलकर बोले केंद्रीय मंत्री मेघवाल…
– मेघवाल ने कहा कि नोटबंदी एवं जीएसटी के कारण ही देश आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है और आने वाले सालों में 21वीं सदी का नेतृत्व भारत ही करेगा।
– जीएसटी और नोटबंदी के कारण मोदी सरकार को कोई नुकसान नहीं है बल्कि इन्हीं वजहों से एवं मोदी सरकार की 116 लोकहित योजनाओं के कारण ही 2019 में दूसरी बार प्रचंड बहुमत से मोदी की सरकार बनेगी।
– कांग्रेस को इस बात मलाल है कि वह जीएसटी लागू नहीं कर पाई इसलिए हर बार जीएसटीऔर नोटबंदी के खिलाफ लोगों में भ्रम फैलाते रहते हैं।
– केंद्रीय मंत्री का कहना है की भारत में 23.7% शैडो इकॉनॉमी है जो बहुत बड़ी राशि है और शैडो इकॉनॉमी किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है।
– नोटबंदी के कारण इस काले धन पर रोक लगी है तथा आयकर पटाखे वालों की संख्या बढ़ाने की वजह से देश आर्थिक तौर पर बड़ी तेजी से मजबूत हो रहा है जिसका लाभ देश के विकास कार्यों को करने पर मिल रहा है।
– छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच महानदी के पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बारे में श्री मेघवाल ने कहा कि एक ट्रिब्यूनल का गठन हो चुका है तथा इसका फैसला अब ट्रिब्यूनल ही करेगा उन्होंने बताया कि देश में नदी के पानी बंटवारे को लेकर बहुत सारी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही है।
– इसी को ध्यान में रखते हुए मानसून सत्र में सिंगल ट्रिब्यूनल गठन करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
-देशभर के नदी पानी के बंटवारे को लेकर जो भी समस्याएं हैं। उनका निराकरण एक ही फोरम में हो जाएगा इसके पहले की सरकारों ने अब तक इस समस्या के निदान पर गंभीरता से कभी कोई प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से यह समस्या दिनों दिन बिगड़ती गई।
– केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने कहा कि गंगा सफाई के लिए अब तक किसी भी सरकार ने 20,000 करोड़ का बजट नहीं रखा था और नमामि गंगे के नाम से इस योजना के तहत गंगा किनारे आने वाले 97 शहरों से निकलने वाले गंदे पानी को रोकने की योजना बनाई जा रही है ताकि गंगा में गंदा पानी ना मिले।
– मंत्री ने कहा कि सारे विपक्ष एक हो जाएंगे फिर भी मोदी सरकार की लोकहित योजनाएं इतनी अधिक है कि उनका मुकाबला करना मोदी विरोधियों के लिए नामुमकिन है।
– इसलिए 2019 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी पत्रकार वार्ता में दुर्ग भिलाई सीए एसोसियन के अध्यक्ष पीयूष जैन भी उपस्थित थे।
