रायपुर। प्रदेश के अन्य कर्मचारी संवर्ग के लिए जहां समय-समय पर महंगाई भत्ते का आदेश जारी होता है। वहीं शिक्षाकर्मियों के लिए अधिकारियों द्वारा इस में भी डंडी मार दी जाती है। यही कारण है कि बीते 16 माह पूर्व घोषित होने वाला शिक्षाकर्मियों का महंगाई भत्ता आदेश अभी भी लंबित है जिससे उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा पंचायत व वित्त विभाग के सक्षम अधिकारियों से लगातार मांग किया जाता रहा है, फिर भी मंहगाई भत्ता का आदेश जारी नही हुआ है।
पिछले 16 माह से शिक्षाकर्मियो के लिए मंहगाई भत्ता नही बढ़ाया गया इसे लेकर छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने शासन से सवाल पूछा है कि क्या शिक्षाकर्मियो के लिए मंहगाई नही बढ़ रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने अपर मुख्य सचिव पंचायत से मांग करते हुए कहा कि समतुल्य व समयमान वेतन प्राप्त शिक्षाकर्मियो को
- जनवरी 2017 से 07 % DA
- जुलाई 2017 से 07 % DA
निरंतर मंहगाई में वृद्धि के कारण
- जनवरी 2018 से 09% DA
- जुलाई 2016 से प्राप्त 132% DA में 23% DA की वृद्धि कर जनवरी 2018 से 155% मंहगाई भत्ता प्रदान किया जावे
- इसी तरह 08 वर्ष से कम शिक्षाकर्मियो को
- जनवरी 2017 से 07 % DA
- जुलाई 2017 से 07 % DA
निरंतर मंहगाई में वृद्धि के कारण
- जनवरी 2018 से 09% DA
- जुलाई 2016 से प्राप्त 148% DA में 23% DA की वृद्धि कर जनवरी 2018 से 171% मंहगाई भत्ता प्रदान किया जावे।
- लंबित माह के DA के एरियर सहित भुगतान का आदेश जारी किया जावे।
