नई दिल्ली। धान उपार्जिन करने वाले ऐसे राज्य जिन्हे केन्द्र से मिलने वाली परिवहन व्यय की राशि प्राप्त नही हो रही है, वह राशि अब जल्द मिलेगी । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिह ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट कराये जाने पर उन्होंने पद्रह दिवस के भीतर धान उपार्जित करने वाल राज्यो के अधिकारियों की बैठक बुला कर इसका निराकरण किये जाने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बताया था कि पिछले 10 वर्षो में राज्य शासन को परिवहन व्यय की लगभग 1292 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त होना है और निर्णय के अभाव में राज्य पर अनावश्यक भार पड़ रहा है ।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री का ध्यान धान परिवहन की व्यय राशि के भुगतान के साथ साथ मंडी लेबर चार्ज के निर्धारण, मंडी और निराश्रित शुल्क आदि विषयों पर दिलाया और उनके शीघ्र निराकरण का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने धान उपार्जन की नीति में परिवर्तन के बाद पुराने बारदाने के उपयोग पर परिवहन की राशि प्रदान नहीं करने के की नीति को परिवर्तित कर पुराने बारदाने का परिवहन व्यय भी प्रदान करने का आग्रह किया । मुख्यमंत्री के आग्रह पर खरीफ वर्ष 2018-19 में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा अरवा एवं उसना दोनो किस्म के चावलो का उपार्जन किये जाने के निर्देश जल्द प्रसारित किये जाने की बात केन्द्रीय मंत्री ने कही । बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुबोध सिह और छत्तीसगढ़ की खाद्य सचिव रिचा शर्मा भी उपस्थित थे ।
