रायपुर। आम जनता के हित में व्यापार व्यवसाय को अधिक सरल और सुविधाजनक के लिए ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शानदार कामयाबी का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वाणिज्य और उद्योग विभाग सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डुइंग बिजनेसकी सफलता के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। छत्तीसगढ़ पूरे देश में टॉप एचीवर स्टेट बन गया है।
मुख्यमंत्री ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ने वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में डीआईपीपी-विश्व बैंक की ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की रैंकिंग में पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त किया था। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में भी छत्तीसगढ़ ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में प्रगति की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए उच्चस्तरीय प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के क्रियान्वयन के स्कोर में 99.5 प्रतिशत और फीडबैक स्कोर में 78.5 प्रतिशत के साथ भारत के सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2016 में राज्य का संयुक्त स्कोर कार्ड 97.32 प्रतिशत था, जो 2017 में बढ़कर 97.36 प्रतिशत हो गया, वहीं क्रियान्वयन स्कोर कार्ड इस दौरान 97.32 प्रतिशत बढ़कर 99.46 प्रतिशत तक पहुंच गया।वर्ष 2016 में जहां कुल 15 विभाग ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में शामिल थे, वहीं वर्ष 2017 में इन विभागों की संख्या 20 से ज्यादा हो गई।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को यह शानदार कामयाबी राज्य सरकार की उद्योग-व्यापार हितैषी नीतियों के सफल क्रियान्वयन से मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा-छत्तीसगढ़ ने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की सफलता के लिए एक व्यापक रणनीति के साथ काम किया है और वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए बेहतर वातावरण बनाया है। हमारा प्रयास था कि छत्तीसगढ़ में नये निवेशकों और वर्तमान निवेशकों को अपना व्यापार करने में सुगमता बनी रहे और शुरू से ही उनको प्रत्येक स्तर पर सभी जरूरी सुविधाएं मिलती रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा-हमने शासन के अनेक महत्वपूर्ण विभागों को व्यवसाय शुरू करने के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को चरणबद्ध ढंग से और सुगमता के साथ लागू किया है। शासकीय प्रक्रियाओं को समन्वित रूप से लागू करने के लिए कार्य प्रणाली विकसित की है, जिससे निवेशकों के लिए व्यापार करना सुगम हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य शासन द्वारा उद्यम आकांक्षा के नाम से शुरू की गई एकल खिड़की प्रणाली में अब तक 25 हजार से ज्यादा निवेशकों द्वारा ऑनलाइन अपना पंजीयन करवाया जा चुका है। डॉ. सिंह ने कहा-सिर्फ तीन साल से भी कम समय में इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों द्वारा राज्य सरकार की ऑनलाइन प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग करना हमारे प्रयासों की कामयाबी को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कई उल्लेखनीय कदम उठाए गए है। राज्य में निर्माण कार्यों के लिए अनुज्ञा जारी करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ्टवेयर विकसित किया है, जिसे भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ माना है।
डॉ. सिंह ने कहा-हमने इस साफ्टवेयर को शासन के विभिन्न विभागों और केन्द्र सरकार की एजेंसियों जैसे-भारतीय रेल, विमानतल प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण आदि संस्थाओं के साथ जोड़ा है। इतना ही नहीं, बल्कि राज्य में एक केन्द्रीय निरीक्षण एजेंसी भी बनाई गई है, जिसमें श्रम विभाग, पर्यावरण संरक्षण मंडल और वाष्प यंत्र निरीक्षण कार्यालय के साथ समन्वय कर निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने सबसे पहले अपने यहां वाणिज्यिक विवादों के निराकरण के लिए नया रायपुर में कामर्शियल कोर्ट की स्थापना की है। इस न्यायालय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया और निर्णय पारित करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है। मुख्यमंत्री ने कहा-राज्य सरकार के सभी प्रमुख विभाग जैसे परिवहन, आबकारी, मुद्रांक एवं पंजीयन तथा ऊर्जा विभाग आदि के सभी प्रकार के करों के संग्रहण की व्यवस्था को भी शत-प्रतिशत ऑनलाइन कर दिया गया है।
